22 व 23 जुलाई को आपदा मित्र विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष करेंगे धरना प्रदर्शन व घेराव
दैनिक बिहार प्रतिनिधि रंजीत सिंह शिवहर
राष्ट्रीय आपदा मित्र संगठन की ओर से बिहार के 9600 आपदा मित्रों/ सखियों के बकाया राशि के भुगतान, नियमित मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर आज एक प्रेस वार्ता में बिहार विधान परिषद सदस्या शशि यादव, राष्ट्रीय आपदा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रौशन कुमार, कार्यकारिणी प्रदेश सचिव धीरज कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रंजन कुमार व युवा संगठन आरवाईए के राज्य सह-सचिव विनय कुमार मौजूद थे।
बिहार विधान परिषद सदस्या शशि यादव ने कहा कि आपदा मित्र को सरकार हर बड़े अभियानों, जैसे भूकंप, आगजनी, सड़क दुर्घटना, बाढ़ नियंत्रण, मेला में भीड़ नियंत्रण, पानी में लोगों को डूबने से बचाने, स्कूल एवं ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने व दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा एवं छठ महापर्व पर विभिन्न घाटों पर पर्व त्योहारों और आपदा की स्थिति में लगाती है, लेकिन उन्हें निश्चित मासिक मानदेय देने से भाग रही है विधानसभा और विधान परिषद में सवाल उठाए गए हैं, लेकिन सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। आपदा मित्रों को अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार व बिहार सरकार की चौतरफा घेराबंदी की ओर बढ़ना चाहिए आगे उन्होंने कहा कि 21 से 25 जुलाई तक चलने वाले बिहार विधानमंडल सत्र के दौरान सरकार से सवाल किया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक आपदा मित्रों के मांगों के साथ खड़े है।
राष्ट्रीय आपदा मित्र संगठन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रौशन कुमार ने कहा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य में 9600 आपदा मित्र/सखियाँ/ सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया जिससे बिहार में हो रहे आपदा से निपटने के लिए, चुकी 2023 के चार दिवसीय महापर्व छठ में सभी आपदा मित्र और सखी / सिविल डिफेंस को घाटों पर प्रतिनियुक्ति किया गया था, उसके दौरान कोई अप्रिय घटना नही हुई, गत वर्ष 2024 में आपदा मित्र/ सखी का कही ड्यूटी नही लगाया गया और उस दौरान पूरे बिहार में 72 लोगो की जान गई। सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, आपदा विभाग से 2 करोड़ 88 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देना पड़ा। लेकिन आपदा मित्र को अभी तक बकाया राशि भुगतान नहीं किया गया है, और नियमित मानदेय भी तय नहीं किया गया है, इसलिए बिहार के 9600 आपदा मित्र के मांगों को लेकर 22 - 23 जुलाई 2025 को विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा-नितीश सरकार को जगाने के लिए विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन व घेराव किया जाएगा।
आरवाईए राज्य सह-सचिव विनय कुमार ने कहा कि आपदा मित्र का बकाया राशि का भुगतान व नियमित मानदेय भाजपा-नितीश सरकार अविलंब तय करे, इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) आपदा मित्र के मांगों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा है।
आपदा मित्र संगठन के कार्यकारिणी प्रदेश सचिव धीरज कुमार व राष्ट्रीय संगठन मंत्री रंजन कुमार ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि आपदा मित्र अपनी जान को जोखिम में डालकर आपदा मित्र लोगों का जान बचाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा आपदा मित्र को सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा। आगे उन्होंने कहा कि बिहार सरकार आपदा मित्र का सम्मानजनक मांग अभिलंब सुने, अन्यथा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में सरकार को आपदा में भेजने का काम किया जाएगा।
प्रमुख मांगे:-
1. प्रशिक्षण के बाद अब तक आपदा मित्रों से लिए गए कार्यों का भुगतान अभिलंब किया जाएं।
2. सभी आपदा मित्रों/ सखियों को नियमित मानदेय न्यूनतम वेतनमान 26910 प्रतिमाह की गारंटी करें।
3. सभी आपदा मित्रों एवं/ सखियों को सरकारी आपदा कर्मचारी घोषित किया जाएं।
4. सुरक्षित शनिवार कार्य का भुगतान समान कार्य का समान वेतन से भुगतान किया जाए।
5. सरकार द्वारा घोषित 5 लाख रुपया की बीमा राशि को लागू करते हुए बीमा राशि 20 लाख रुपया किया जाएं।
6. स्वास्थ्य बीमा, ई० एस० आई०, पी० एफ०, रिटायरमेंट सहित अन्य सुविधाएं देकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करें।
7. आपदा मित्रों/ सखियों / को केन्द्र सरकार की एक ही योजना के तहत प्रशिक्षण दी गई है, इसलिए एक ही योजना के तहत समायोजित कर , कार्य एवं वेतन तय करें।
8. सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए आपदा कार्यालय में आपदा मित्रों/ सखियों / को बहाल करते हुए कार्यालय को संचालित किया जाएं।
